प्रस्तावना – पश्चिम एशिया की तपती रेत और सुलगती भू-राजनीति के बीच, एक ऐसा समुद्री गलियारा है जिसकी लहरों पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तैरती है। ओमान और ईरान के बीच स्थित यह संकरा जलमार्ग केवल पानी का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा की जीवनरेखा है। वर्तमान में, पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है और इस तनाव का सीधा केंद्र होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) बन गया है।

Strait of Hormuz): वैश्विक तेल आपूर्ति पर मंडराता सबसे खौफनाक साया

ईरान के सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) के निधन के बाद उपजी राजनीतिक शून्यता और इजरायल व अमेरिका के साथ लगातार बढ़ते टकराव ने एक ऐसे महासंकट को जन्म दिया है, जिसने वैश्विक बाजारों की नींव हिला दी है।

शेयर बाजार, मुद्रा बाजार और ऊर्जा क्षेत्र इस अनिश्चितता के भंवर में गोते लगा रहे हैं। ‘निर्भीक इंडिया’ की इस विस्तृत और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में हम इस बात की गहरी पड़ताल करेंगे कि यदि ईरान इस रणनीतिक मार्ग को अवरुद्ध करने का आत्मघाती कदम उठाता है, तो इसके परिणाम कितने भयावह होंगे। यह केवल कूटनीति का विषय नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर एक आम भारतीय की रसोई, उसकी यात्रा और देश की समग्र आर्थिक स्थिरता से जुड़ा हुआ एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है।
H3 भूगोल का वह बारूद का ढेर: आखिर यह जलमार्ग इतना अहम क्यों है?

इस संकट की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस जलमार्ग के भूगोल और सामरिक महत्व को समझना होगा। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।

अपने सबसे संकरे बिंदु पर यह मात्र 39 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसी संकरे रास्ते से प्रतिदिन लगभग दो करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। यह मात्रा पूरी दुनिया की कुल तेल खपत का लगभग 20 प्रतिशत है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों का अधिकांश निर्यात इसी मार्ग पर निर्भर है।

एक संकरा समुद्री मार्ग और दुनिया की रुकी हुई सांसें

जब भी इस क्षेत्र में युद्ध के बादल मंडराते हैं, पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इतिहास गवाह है कि 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान हुए ‘टैंकर वार’ ने कैसे वैश्विक तेल आपूर्ति को पंगु बना दिया था।

आज, जब अत्याधुनिक मिसाइलें, ड्रोन और समुद्री बारूदी सुरंगें (Naval Mines) दोनों पक्षों के शस्त्रागार में मौजूद हैं, तो इस मार्ग की नाकेबंदी का मतलब केवल तेल का रुकना नहीं, बल्कि एक तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी हो सकता है।

शेयर बाजार विशेषज्ञ सुनील शाह के शब्दों में, अनिश्चितता के कारण कच्चे तेल, सोने और चांदी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी, जबकि दुनिया भर के पूंजी बाजार और डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्राएं औंधे मुंह गिरेंगी।

मुख्य विशेषताएँ: नाकेबंदी का दुःस्वप्न और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रहार

यदि ईरान प्रतिशोध की आग में होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद करता है, तो इसका सबसे बड़ा और सबसे सीधा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। विशेषज्ञों द्वारा जताए गए अनुमानों के आधार पर इसके प्रमुख और विनाशकारी प्रभाव निम्नलिखित होंगे:

• आयात पर अत्यधिक और जानलेवा निर्भरता: भारत अपनी घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे तेल का 85% और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का 50% से अधिक आयात करता है। क्रिसिल इंटेलिजेंस के निदेशक सेहुल भट्ट के अनुसार, मध्य पूर्व के इन घटनाक्रमों से कच्चे तेल और एलएनजी के मूल्य निर्धारण और खरीद जोखिम में भारी वृद्धि हो सकती है।

• मूल्य वृद्धि का आसन्न खतरा: पिछले कुछ ही दिनों में कच्चे तेल की कीमतें 75 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं। सामान्य परिस्थितियों में इसके 65-70 डॉलर के बीच रहने की उम्मीद थी। यदि यह नाकेबंदी लंबी खिंचती है, तो कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने से कोई नहीं रोक सकता, जो भारत के आयात बिल को कई अरब डॉलर बढ़ा देगा।

• तेल विपणन कंपनियों (OMCs) का चरमराता ढांचा: कोटक सिक्योरिटीज के फंडामेंटल रिसर्च के उपाध्यक्ष सुमित पोखर्णा स्पष्ट करते हैं कि तेल विपणन कंपनियां इस संकट में सबसे अधिक संवेदनशील हैं। उच्च कीमतों के कारण उनका रिफाइनिंग मार्जिन सिकुड़ जाएगा। उन्हें कच्चा तेल खरीदने के लिए अधिक कार्यशील पूंजी (Working Capital) की आवश्यकता होगी, जिससे उनकी उधारी की लागत और कर्ज का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाएगा।

• मुद्रास्फीति (Inflation) की सुनामी: भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे परिवहन लागत से जुड़ी हैं। कच्चे तेल के महंगे होने से माल ढुलाई महंगी होगी, जिसका सीधा असर फल, सब्जियों, अनाज और रोजमर्रा की जरूरत की हर वस्तु पर पड़ेगा।

• रुपये का अवमूल्यन (Depreciation): आयात बिल बढ़ने से भारत को अधिक डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ने से डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया और कमजोर होगा, जो आयातित मुद्रास्फीति (Imported Inflation) को और हवा देगा।

क्रिसिल के सेहुल भट्ट एक और गंभीर आपूर्ति श्रृंखला जोखिम की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से जहाजों की आवाजाही बाधित होती है, तो मालवाहक जहाजों और तेल टैंकरों को अफ्रीकी महाद्वीप के चक्कर लगाकर ‘केप ऑफ गुड होप’ (Cape of Good Hope) के लंबे और घुमावदार रास्ते से आना पड़ेगा।

यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। इस नए मार्ग से भारत तक तेल पहुंचने में 15 से 20 दिन का अतिरिक्त समय लगेगा। पारगमन समय (Transit Time) बढ़ने का सीधा अर्थ है ईंधन की अधिक खपत, जहाजों के किराए (Freight Charges) में भारी उछाल और समुद्री बीमा प्रीमियम (Insurance Premium) का आसमान छूना।

जब युद्ध का खतरा होता है, तो बीमा कंपनियां ‘वॉर रिस्क प्रीमियम’ लगाती हैं, जो एक झटके में शिपिंग की लागत को दोगुना या तिगुना कर देता है। इसका अंतिम बोझ केवल और केवल भारतीय उपभोक्ता की जेब पर ही पड़ेगा।

भारत की बचाव रणनीति: रूस और वेनेजुएला की ओर उम्मीद भरी नजरें

इस अंधकारमय परिदृश्य में कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। विश्व व्यापार केंद्र (World Trade Centre), मुंबई के अध्यक्ष विजय कलंत्री का मानना है कि भारत पूरी तरह से असहाय नहीं है। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल की बड़ी खेप खरीदी है।

इसके अलावा वेनेजुएला के साथ भी समझौते किए गए हैं। कलंत्री के अनुसार, भारत अपने समझौतों के तहत रूस और वेनेजुएला से तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है, जिससे मध्य पूर्व के इस झटके को कुछ हद तक अवशोषित (Absorb) किया जा सके।

हालांकि, रूस या वेनेजुएला का तेल भी वैश्विक बाजार की कीमतों से पूरी तरह अछूता नहीं रह सकता। यदि वैश्विक आपूर्ति में 20% की अचानक कमी आती है, तो दुनिया का हर तेल उत्पादक देश अपनी कीमतें बढ़ाएगा।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिफाइनरियों का एक बड़ा हिस्सा विशेष रूप से मध्य पूर्व से आने वाले ‘सल्फर-युक्त’ (Sour) कच्चे तेल को संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। रातों-रात आपूर्ति का स्रोत बदलना तकनीकी और रसद (Logistical) दोनों दृष्टियों से एक बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष: आगे की राह और एक बहुध्रुवीय कूटनीति की आवश्यकता

अंततः, पश्चिम एशिया का यह संकट यह स्पष्ट कर देता है कि ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भारत अभी भी कितनी नाजुक स्थिति में है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) केवल एक भौगोलिक मार्ग नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थशास्त्र की वह धुरी है जिस पर विकासशील देशों का भविष्य टिका है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि तीन से चार सप्ताह में स्थितियां कुछ सामान्य हो सकती हैं, लेकिन यह उम्मीद केवल कूटनीतिक दबाव पर निर्भर है।

भारत सरकार को केवल मध्य पूर्व पर निर्भर रहने के बजाय अपनी सामरिक पेट्रोलियम भंडारण (Strategic Petroleum Reserves) क्षमता को युद्ध स्तर पर बढ़ाना होगा। इसके साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) और हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) की दिशा में संक्रमण को और भी तेज करना होगा, ताकि भविष्य में किसी अन्य देश की भौगोलिक नाकेबंदी हमारी आर्थिक प्रगति का गला न घोंट सके। जब तक यह संकट टलता नहीं है, तब तक भारत के शेयर बाजार, नीति निर्माताओं और आम जनता को आने वाले आर्थिक झटकों के लिए खुद को तैयार रखना होगा।

नवनीत मिश्र (एम.जे.एम.सी. पत्रकार और मीडिया शोधार्थी )

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