मजीठिया वेज बोर्ड

प्रस्तावना- जब भी हम 'मीडिया' या 'पत्रकारिता' शब्द सुनते हैं, तो हमारे मानस पटल पर स्वतः ही देश की राजधानी दिल्ली या आर्थिक राजधानी मुंबई के वातानुकूलित (Air-conditioned) और भव्य स्टूडियो का चित्र उभर आता है। वहां बैठे तेज-तर्रार एंकर, चमकते हुए ग्राफिक्स और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय राजनीति की ऊंची बहसें हमें आकर्षित करती हैं। आंचलिक पत्रकारिता लोकतंत्र की ज़मीनी धड़कन और गहराता संकट आंचलिक पत्रकारिता (Regional Journalism): एक परिचय और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण किंतु, इस चमकदार और कोलाहल से भरी दुनिया से बहुत दूर, भारत के असली हृदय अर्थात उसके सुदूर गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में पत्रकारिता का एक अन्य, अत्यंत महत्वपूर्ण और संघर्षशील स्वरूप विद्यमान है। इसे ही हम आंचलिक पत्रकारिता (Regional Journalism) के नाम से जानते हैं। यह वह पत्रकारिता है जो वास्तव में भारतीय लोकतंत्र की गहरी जड़ों को सींचती है, लेकिन विडंबना देखिए कि आज यह स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सिसकियां ले रही है। राष्ट्रीय मीडिया भले ही भू-राजनीतिक (Geo-political) संबंधों या संसद के गलियारों की रणनीतियों में उलझा रहे, लेकिन एक आम और साधारण नागरिक के दैनिक जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले मुद्दे नितांत स्थानीय होते हैं। एक आम आदमी को इससे अधिक सरोकार होता है कि उसके गांव की टूटी हुई सड़क कब बनेगी, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक क्यों नहीं आ रहे हैं, या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जीवन रक्षक दवाओं और डॉक्टरों की अनुपस्थिति क्यों है। इन बुनियादी और अत्यंत महत्वपूर्ण जन-समस्याओं को उठाने, उन पर मुखरता से बोलने और सत्ता प्रतिष्ठान को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का जो सबसे दुस्साहसिक कार्य है, वह केवल और केवल एक स्थानीय या आंचलिक पत्रकार ही करता है। वह समाज का वह असली और सजग प्रहरी है, जिसकी कलम सीधे जनता के पसीने और आंसुओं की स्याही से चलती है। ज़मीनी हकीकत (Ground Reality): लोकतंत्र की वास्तविक और अंतिम कसौटी यदि हम भारत के जनसांख्यिकीय (Demographic) आंकड़ों का विश्लेषण करें, तो आज भी देश की लगभग 65 से 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। इन करोड़ों नागरिकों के लिए 'दिल्ली का मीडिया' एक दूर का स्वप्न है। उनकी ज़मीनी हकीकत (Ground Reality) को स्वर देने का एकमात्र माध्यम स्थानीय अखबार, क्षेत्रीय न्यूज़ पोर्टल या वहां का आंचलिक संवाददाता ही होता है। जब राष्ट्रीय मीडिया किसी दूर-दराज के गांव की किसी बड़ी घटना, जैसे कोई भयावह प्राकृतिक आपदा, कोई बड़ा प्रशासनिक घोटाला या किसी कुप्रथा की खबर को 'ब्रेकिंग न्यूज़' बनाकर पूरे देश को दिखाता है, तो अक्सर उस खबर की नींव किसी साहसी स्थानीय पत्रकार द्वारा की गई पहली रिपोर्ट ही होती है। यह स्थानीय पत्रकार ही है जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचता है और मिट्टी की गंध के साथ सच्ची खबर निकाल कर लाता है। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि उस खबर का जो वास्तविक श्रेय (Credit) उस संवाददाता को मिलना चाहिए, वह उसे कभी नहीं मिल पाता। Nirbhik-india-Newspaper आंचलिक पत्रकारिता (Regional Journalism) और संसाधनों का घोर अभाव महानगरों के पत्रकारों की तुलना में एक आंचलिक पत्रकार का जीवन अभावों और चुनौतियों का एक अंतहीन महासागर है। महानगरों के पत्रकारों के पास वातानुकूलित गाड़ियां, उच्च तकनीक वाले विशाल कैमरे, शोधकर्ताओं (Researchers) की एक पूरी टीम और कानूनी सुरक्षा का एक बड़ा कवच होता है। इसके ठीक विपरीत, एक स्थानीय पत्रकार अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर, चिलचिलाती धूप या मूसलाधार बारिश में, केवल एक साधारण स्मार्टफोन या एक पुराने कैमरे के सहारे सूचनाओं का संकलन करता है। संसाधनों का यह घोर अभाव उनकी रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और उनकी शारीरिक क्षमता दोनों को बुरी तरह प्रभावित करता है। इसके बावजूद, उनके भीतर का पत्रकारिता धर्म उन्हें शांत नहीं बैठने देता। वे सीमित और अत्यंत क्षीण संसाधनों के साथ काम करते हुए भी व्यवस्था के उस अंधकार से लड़ते हैं, जहां बड़े-बड़े राष्ट्रीय मीडिया संस्थान जाने से भी कतराते हैं। चुनौतियों का पहाड़: आर्थिक शोषण और सुरक्षा का गंभीर संकट यद्यपि आंचलिक पत्रकारिता का महत्व निर्विवाद है, परंतु वर्तमान परिदृश्य में यह विधा एक अत्यंत गंभीर और अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रही है। यह संकट केवल वैचारिक नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से ढांचागत (Structural) और आर्थिक है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की इस सबसे महत्वपूर्ण इकाई को व्यवस्था ने पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया है। इस संकट के मूल में कई ऐसे कारक हैं जो एक स्थानीय पत्रकार को नैतिक और शारीरिक रूप से तोड़ने का कार्य करते हैं। जब पत्रकारिता जैसा एक पूर्णकालिक (Full-time) और अत्यंत संवेदनशील पेशा आर्थिक असुरक्षा और शारीरिक भय के साए में किया जाने लगे, तो उसका सीधा और घातक प्रभाव समाचारों की निष्पक्षता और सत्यता पर पड़ता है। आर्थिक बदहाली और मानदेय (Economic Distress and Honorarium) का अमानवीय संकट आंचलिक पत्रकारों के समक्ष जो सबसे विकराल और जानलेवा समस्या है, वह है उनकी आर्थिक बदहाली और मानदेय (Economic Distress and Honorarium) का घोर अभाव। आज देश के अधिकांश बड़े और नामचीन मीडिया घराने (प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक) अपने जिला, तहसील या ब्लॉक स्तर के संवाददाताओं को कोई भी निश्चित वेतन या सम्मानजनक मानदेय नहीं देते हैं। मजीठिया वेज बोर्ड (Majithia Wage Board) जैसी श्रम कल्याण की सिफारिशें इन छोटे शहरों में पूरी तरह से दम तोड़ चुकी हैं। वेतन देने के बजाय, इन बड़े मीडिया संस्थानों द्वारा एक अत्यंत ही शोषणकारी और अनैतिक शर्त थोप दी जाती है— "विज्ञापन लाओ और अपना कमीशन पाओ।" एक पत्रकार, जिसका मूल कार्य समाचार खोजना और सत्य को उजागर करना है, उसे एक 'सेल्समैन' (Salesman) या विज्ञापन एजेंट बना दिया जाता है। यह अमानवीय स्थिति उन्हें नैतिक रूप से अत्यंत कमजोर और असुरक्षित बना देती है। जब पत्रकार की आजीविका ही विज्ञापन पर निर्भर हो जाएगी, तो वह उस भ्रष्ट अधिकारी या बेईमान व्यापारी के खिलाफ कैसे लिख पाएगा, जिससे उसे विज्ञापन मिलने की आस है? यह आर्थिक शोषण वस्तुतः निष्पक्ष पत्रकारिता की भ्रूण हत्या है। स्थानीय प्रशासन और भ्रष्टाचार (Local Administration and Corruption): एक जानलेवा गठजोड़ आर्थिक संकट के बाद आंचलिक पत्रकारों के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा मृत्युपाश है, वह है उनकी सुरक्षा का पूर्ण अभाव। जब एक स्थानीय पत्रकार अपने क्षेत्र के ताकतवर माफियाओं, अवैध खनन माफिया, भू-माफिया या भ्रष्ट नेताओं के काले कारनामों को उजागर करता है, तो उसका सीधा सामना स्थानीय प्रशासन और भ्रष्टाचार (Local Administration and Corruption) के एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर गठजोड़ से होता है। राष्ट्रीय स्तर पर बैठे पत्रकारों की तरह इन स्थानीय पत्रकारों के पास कोई 'हाई-प्रोफाइल' सुरक्षा या बड़े वकीलों की फौज नहीं होती। नतीजतन, वे सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। उनके खिलाफ झूठे आपराधिक मुकदमे (FIR) दर्ज करवा दिए जाते हैं, उन्हें खुलेआम धमकियां दी जाती हैं और कई बार उन पर प्राणघातक शारीरिक हमले भी होते हैं। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता के आंकड़े और भारत में पत्रकारों पर होने वाले हमलों की रिपोर्टें स्पष्ट रूप से यह दर्शाती हैं कि देश में मारे गए या जेल भेजे गए पत्रकारों में से 90 प्रतिशत से अधिक पत्रकार छोटे शहरों और कस्बों के आंचलिक पत्रकार ही होते हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन अक्सर इन भ्रष्ट तत्वों के साथ मिलकर पत्रकारों का उत्पीड़न करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उपेक्षा का दंश और भविष्य का मार्ग: समाधान की आवश्यकता जब व्यवस्था चारों ओर से एक स्थानीय पत्रकार को घेर लेती है, तो उसकी अंतिम आशा उसका अपना मीडिया संस्थान या राष्ट्रीय मीडिया होता है। लेकिन यहाँ भी उसे केवल घोर निराशा, तिरस्कार और सौतेला व्यवहार ही प्राप्त होता है। यह उपेक्षा केवल एक भावनात्मक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारतीय पत्रकारिता के उस खोखलेपन को उजागर करती है जहाँ ज़मीन पर पसीना बहाने वाले को मजदूर समझा जाता है और उस पसीने की फसल काटने वाले को 'राष्ट्रीय संपादक' (National Editor) की पदवी दे दी जाती है। इस असमानता और दोहरे मापदंड ने पत्रकारिता के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को विषैला कर दिया है। राष्ट्रीय मीडिया की उपेक्षा (Neglect by National Media) और स्ट्रिंगर संस्कृति राष्ट्रीय मीडिया की उपेक्षा (Neglect by National Media) आंचलिक पत्रकारिता के पतन का एक बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली या नोएडा में बैठे बड़े मीडिया संस्थान इन स्थानीय पत्रकारों को केवल 'स्ट्रिंगर' (Stringer) या सस्ती सूचनाओं का एक साधन (Tool) मात्र मानते हैं। जब कोई बड़ी और सनसनीखेज खबर आती है, तो ये संस्थान उस खबर को तुरंत लपक लेते हैं और उसे अपने बड़े एंकरों के चेहरे के साथ 'एक्सक्लूसिव' (Exclusive) बताकर प्रसारित करते हैं। लेकिन, जब उसी खबर के कारण उस स्थानीय पत्रकार पर कोई कानूनी संकट आता है, कोई माफिया उसे जान से मारने की धमकी देता है, या प्रशासन उसे फर्जी मुकदमों में फंसाता है, तो यही राष्ट्रीय मीडिया पूरी तरह से मुंह फेर लेता है। वे उसे वह सम्मान, कानूनी सहायता और पहचान कभी प्रदान नहीं करते, जिसका वह वास्तविक और एकमात्र हकदार है। यह एक अत्यंत खतरनाक और स्वार्थी प्रवृत्ति है जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले हर युवा पत्रकार का मनोबल तोड़ देती है। आंचलिक पत्रकारिता को बचाने के उपाय और नागरिक समाज का दायित्व यदि हमें इस विकट स्थिति को बदलना है, तो तत्काल प्रभाव से कुछ ठोस, नीतिगत और व्यावहारिक कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, सरकार और न्यायपालिका को मिलकर आंचलिक पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक कठोर 'पत्रकार सुरक्षा कानून' (Journalist Protection Act) लागू करना चाहिए, ताकि स्थानीय पुलिस और माफियाओं के गठजोड़ पर नकेल कसी जा सके। इसके साथ ही, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को यह कड़ाई से सुनिश्चित करना चाहिए कि मीडिया संस्थान अपने स्थानीय संवाददाताओं को एक निश्चित और सम्मानजनक मानदेय दें, ताकि उन्हें विज्ञापनों के लिए भ्रष्ट लोगों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। नागरिक समाज (Civil Society) और पाठकों को भी चाहिए कि वे अपने स्थानीय अखबारों और डिजिटल पोर्टल्स का आर्थिक सहयोग (Crowd-funding) करें, ताकि वे सत्ता के दबाव से मुक्त होकर अपनी पत्रकारिता कर सकें। निष्कर्ष: आंचलिक पत्रकारिता का संरक्षण ही लोकतंत्र का संरक्षण है निष्कर्षतः, यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि यदि आंचलिक पत्रकारिता मर गई या उसने पूंजी और भय के आगे पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दिया, तो भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत कड़ी हमेशा के लिए टूट जाएगी। सुदूर गांव और छोटे कस्बे की वह असहाय आवाज़ दिल्ली और राजधानियों के कोलाहल में सदा के लिए खो जाएगी। परिणाम स्वरूप, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार, अन्याय और निरंकुशता का एक ऐसा अंधकारमय साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, जिसे भेदना फिर किसी के वश में नहीं होगा। इसलिए, यदि हमें भारत के लोकतंत्र को ज़मीनी स्तर पर, उसकी वास्तविक जड़ों में मजबूत बनाना है, तो हमें अभावों में सिसकियां लेती इस आंचलिक पत्रकारिता (Regional Journalism) को हर हाल में बचाना होगा। यह समय की प्रबल मांग है कि हम उसे आर्थिक रूप से सशक्त करें, कानूनी रूप से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और उसे वह राष्ट्रीय सम्मान और गरिमा प्रदान करें, जिसकी वह वास्तव में हकदार है। जब गांव का पत्रकार सुरक्षित और निर्भीक होगा, तभी भारत का लोकतंत्र सही मायनों में स्वतंत्र और अपराजेय कहलाएगा। निर्भीक इंडिया संपादक की कलम से Join WhatsApp Group to download Newspaper cutting and more. निर्भीक इंडिया (NIRBHIK INDIA) एक समाचार पत्र नही अपितु 245 साल से भी लम्बे समय से चल रहे पत्रकारिता की विचारधारा है, जो हमेशा लोकतंत्र के चारो स्तम्भ को मान्यता देने एवं जनता सर्वोपरि की विचारों का प्रतिनिधित्वकत्र्ता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े अपने तन, मन व धन से हमें ताकत दें जिससे कि हम आप (जनता) के लिए आप (जनता) के द्वारा, आप (जनता) के आदेशों पर केन्द्र से सवाल करते हुए एक पूर्ण लोकतंत्र बना सकें।

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