Patna Lathicharge

परिचय: बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा को लेकर खड़े छात्र और पटना की तपती सड़कें, 8 मई 2026 का दिन और हवा में गूंजती पुलिस की लाठियों की सूं-सूं की आवाज। यह किसी एक्शन फिल्म का दृश्य नहीं है, बल्कि 'विकसित बिहार' के उन होनहार युवाओं का लाइव टेलीकास्ट है, जो अपना कीमती वोट देकर '1 करोड़ नौकरियों' का भव्य सपना खरीद लाए थे। वाह रे बिहार के युवा! क्या गजब की राजनीतिक समझदारी दिखाई है आपने। जिन चुनावी वादों (2 करोड़ सालाना रोजगार) का जुमला दिल्ली के तख्त से पूरे भारत के लिए कभी साकार नहीं हुआ, उसी गठबंधन के कागजी राज्य-स्तरीय घोषणापत्र पर आपने आंख मूंदकर मुहर लगा दी। बीपीएससी टीआरई 4.0 (BPSC TRE 4.0) 5 कड़वे सच बीपीएससी टीआरई 4.0 (BPSC TRE 4.0): 1 करोड़ नौकरियों के 'सुनहरे' वादे से पटना की लाठियों तक आज जब यही युवा बीपीएससी टीआरई 4.0 (BPSC TRE 4.0) का अटका हुआ नोटिफिकेशन मांगने निकले, तो उन्हें रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस की लाठियों ने उनकी 'फिजिकल स्किलिंग' जरूर कर दी। 19 अप्रैल से विज्ञापन की राह ताक रहे अभ्यर्थियों को अब शायद समझ आ रहा होगा कि 'आत्मनिर्भर बिहार' का असली मतलब क्या है। तारीख 8 मई, स्थान- पटना कॉलेज से लेकर जेपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहा। हजारों शिक्षक अभ्यर्थी बस इतनी सी गुजारिश लेकर निकले थे कि "हुजूर, जो वादा किया था, उसका नोटिफिकेशन ही निकाल दो।" लेकिन सरकार के पास रोजगार बांटने का समय कहां है? जब इन युवाओं ने मुख्यमंत्री आवास और बीपीएससी कार्यालय की ओर शांतिपूर्ण कूच करने के लिए बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, तो उन्हें 'प्रसाद' के रूप में पुलिसिया बल प्रयोग मिला। लाठीचार्ज में दर्जनों छात्र-छात्राएं घायल हुए और छात्र नेता दिलीप कुमार सहित कई प्रदर्शनकारियों को उसी व्यवस्था ने हिरासत में ले लिया, जिसे कल तक ये युवा अपना तारणहार मान रहे थे। मुख्य विशेषताएँ: 'आत्मनिर्भर बिहार' के 5 अद्भुत चुनावी लॉलीपॉप आइए जरा उन 5 सुनहरे वादों का विश्लेषण करें, जिनके नाम पर वोट बटोरे गए और अब उन वादों का जमीनी हश्र क्या हो रहा है: 1 करोड़ रोजगार का 'कागजी' मास्टरस्ट्रोक: चुनाव से पहले अगले 5 साल में सरकारी और निजी क्षेत्रों को मिलाकर 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था। हकीकत यह है कि बीपीएससी (BPSC) की जिस शिक्षक भर्ती में पहले 1.20 लाख पदों की बात थी, वह रहस्यमयी तरीके से सिकुड़कर 46,000 पर आ गई है। इसे कहते हैं वादों का सफल 'डाइटिंग प्लान'। नोटिफिकेशन की जगह 'तारीख पे तारीख': 19 अप्रैल तक विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया गया था। अब मई का महीना बीत रहा है, लेकिन आधिकारिक सूचना नदारद है। शायद सरकार अभी हर जिले में 'मैन्युफैक्चरिंग यूनिट' खोलने में व्यस्त है! नियमों में रातों-रात बदलाव का 'इनोवेशन': छात्र पहले ही परेशान थे, उस पर से अब सिंगल एग्जाम की जगह PT और Mains (दो परीक्षाएं) लेने का नया 'प्रयोग' थोपा जा रहा है। पुराने नियमों के तहत बहाली की मांग कर रहे युवाओं को नया 'ग्लोबल स्किलिंग सेंटर' वाला ज्ञान दिया जा रहा है। ओवरएज युवाओं के लिए 'स्पोर्ट्स सिटी': परीक्षा में देरी के कारण हजारों छात्र उम्र सीमा पार कर 'ओवरएज' हो रहे हैं। आयु सीमा में छूट की उनकी मांग को दरकिनार कर दिया गया है। शायद सरकार चाहती है कि ये ओवरएज युवा अब शिक्षक न बनकर, प्रस्तावित 'स्पोर्ट्स सिटी' में जाकर सीधे ओलंपिक की तैयारी करें। 'मुफ्त' शिक्षा का असली मतलब: केजी (KG) से लेकर पीजी (PG) तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया था। लेकिन जब पढ़ाने के लिए स्कूलों में शिक्षक ही नहीं होंगे और बहाली मांगने पर लाठियां मिलेंगी, तो शिक्षा तो अपने आप ही 'मुफ्त' और 'मुक्त' हो जाएगी। Nirbhik-india-Newspaper बीपीएससी टीआरई 4.0 (BPSC TRE 4.0): "मांग रहे थे रोजगार, मिल रहा है 'फ्री' का पुलिसिया ट्रीटमेंट" छात्रों की पीड़ा सिर्फ लाठियों की चोट तक सीमित नहीं है। यह उस छलावे का दर्द है जिसे उन्होंने खुद चुना है। छात्र नेता दिलीप कुमार की गिरफ्तारी और लड़कियों पर हुए बल प्रयोग ने साफ कर दिया है कि 'कौशल जनगणना' (Skill Census) की शुरुआत हो चुकी है। यह देखने के लिए कि बिहार का युवा कितनी लाठियां सहने के 'कौशल' में दक्ष है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को 2,000 रुपये महीने की छात्रवृत्ति और 50 लाख करोड़ के निवेश का सपना दिखाने वाले राजनेता आज मौन हैं। निष्कर्ष: आगे की राह बीपीएससी (BPSC) ने फिलहाल परीक्षा की संभावित तिथि 22 से 27 सितंबर 2026 के बीच बताकर मामले को टालने की कोशिश की है। लेकिन लाठियों की चोट से तिलमिलाए अभ्यर्थियों ने सरकार को 10 दिनों का सीधा अल्टीमेटम दिया है। यदि विज्ञापन और उम्र सीमा में छूट नहीं मिली, तो 21 मई से और उग्र आंदोलन होगा। सवाल यह है कि क्या यह युवा वर्ग आगे से उन 'हवा-हवाई' घोषणापत्रों पर सवाल उठाना सीखेगा, जिनके वादे केंद्र से लेकर राज्य तक सिर्फ एक चुनावी 'जुमला' साबित हुए हैं? या फिर अगली बार भी कोई नया 'रोडमैप' उन्हें दोबारा डाक बंगला चौराहे पर लाठियां खाने के लिए वोट देने पर मजबूर कर देगा? Join WhatsApp Group to download Newspaper cutting and more. निर्भीक इंडिया (NIRBHIK INDIA) एक समाचार पत्र नही अपितु 245 साल से भी लम्बे समय से चल रहे पत्रकारिता की विचारधारा है, जो हमेशा लोकतंत्र के चारो स्तम्भ को मान्यता देने एवं जनता सर्वोपरि की विचारों का प्रतिनिधित्वकत्र्ता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े अपने तन, मन व धन से हमें ताकत दें जिससे कि हम आप (जनता) के लिए आप (जनता) के द्वारा, आप (जनता) के आदेशों पर केन्द्र से सवाल करते हुए एक पूर्ण लोकतंत्र बना सकें।

बीपीएससी टीआरई 4.0 : रोजगार नहीं, लाठियां ‘फ्री’

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