मंडलायुक्त के निर्देश पर मंडलीय कृषि निर्यात निगरानी समिति (Agricultural Export Monitoring Committee) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयुक्त सभागार में अपर आयुक्त (प्रशासन) कुवंर बहादुर सिंह की अध्यक्षता में हुई। समिति का मुख्य उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ/एफपीसी) और किसानों की चिंताओं का त्वरित समाधान करना था।
निर्भीक इंडिया- मंडलीय कृषि निर्यात निगरानी समिति (Agricultural Export Monitoring Committee) के बैठक में गोरखपुर मंडल के सहायक कृषि विपणन अधिकारी ओम प्रकाश ने कृषि निर्यात पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करने के लिए नीति के दृष्टिकोण को रेखांकित किया।
मंडलीय कृषि निर्यात निगरानी समिति (Agricultural Export Monitoring Committee) की बैठक की मुख्य बातें
मंडलीय कृषि निर्यात निगरानी समिति (Agricultural Export Monitoring Committee) ने नीति का उद्देश्य तहत कृषि फसलों की निर्यात क्षमता का लाभ उठाना, किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करना और हितधारकों की समृद्धि को बढ़ावा देना है, जिसका लक्ष्य 2024 तक उत्तर प्रदेश से कृषि निर्यात को दोगुना करना है।
नीति का मुख्य लक्ष्य निर्यात के लिए स्वदेशी और जैविक कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर देती है। एक प्रमुख रणनीति में उत्पादन और उत्पाद पहचान के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाना शामिल है। उत्पादन की मात्रा, निर्यात योगदान, मापनीयता, बाजार आकार और निर्यात वृद्धि की संभावना के आधार पर क्लस्टरों की पहचान की जाएगी।
नीति के तहत वित्तीय प्रोत्साहनों में कृषि निर्यातोन्मुखी क्लस्टरों की स्थापना और पंजीकरण के लिए अनुदान शामिल हैं। 50 से 100 हेक्टेयर तक के विकास खंडों के भीतर क्लस्टरों के लिए, पांच वर्षों में 10 लाख रुपये तक के प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, साथ ही प्रत्येक अतिरिक्त 50 हेक्टेयर वृद्धि के लिए 6 लाख रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं, जो निर्यात पूर्ति अवधि में उत्तरोत्तर वितरित किए जाते हैं।
इसके अलावा, मंडलीय कृषि निर्यात निगरानी समिति की बैठक में नीति शैक्षिक प्रोत्साहनों के माध्यम से कृषि निर्यात और फसल प्रबंधन में कुशल जनशक्ति के विकास का समर्थन करती है।
फसल प्रबंधन (Crop Management) का गुण सिखाने वाले संस्थानों को मिलेंगी वित्तीय मदद
राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों या संस्थानों में कृषि निर्यात या कटाई-पश्चात प्रबंधन (Crop Management) में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के छात्र वार्षिक शुल्क का 50ः (50 हजार रुपये तक) और 15 महीने से अधिक के पाठ्यक्रमों के लिए 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।
ऐसे कार्यक्रम (Crop Management) शुरू करने वाले सरकारी संस्थान 50 लाख रुपये के एकमुश्त अनुदान के लिए पात्र हैं। क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडलों ने काला नमक चावल के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग हासिल किया है।
इसके अतिरिक्त, गोरखपुर जिले के गौरजीत आम के लिए जीआई टैग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो स्थानीय कृषि उत्पादों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए चल रहे प्रयासों को दर्शाता है।
बैठक में पीआरडीएफ के अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. राम चेत चौधरी, संयुक्त निदेशक कृषि, उप निदेशक बागवानी, संबंधित विभागों के अधिकारी और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के प्रतिनिधियों के साथ-साथ एफपीओ/एफपीसी के सदस्य और स्थानीय किसानों सहित प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हुए।
यह सक्रिय दृष्टिकोण कृषि निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने, टिकाऊ खेती प्रथाओं को बढ़ावा देने और कृषि समुदायों में समान समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
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