प्रस्तावना- विगत कुछ समय पूर्व तक भारतीय पत्रकारिता के विमर्श में खोजी पत्रकारिता को लोकतंत्र और राष्ट्र के एक अत्यंत साहसी रक्षक के रूप में महिमामंडित किया जाता था। परंतु, आज जब हम भारतीय मीडिया परिदृश्य का एक निष्पक्ष और निर्मम मूल्यांकन करते हैं, तो एक अत्यंत भयावह और कड़वा सत्य उभरकर सामने आता है लोकतंत्र का यह रक्षक स्वयं ही मणासन्न अवस्था में पहुँच चुका है।
खोजी पत्रकारिता का पतन (Decline of Investigative Journalism) – एक विडंबनापूर्ण परिचय और समस्या विश्लेषण
खोजी पत्रकारिता का पतन (Decline of Investigative Journalism) आज भारतीय पत्रकारिता का सबसे काला अध्याय बन गया है। जो विधा कभी पत्रकारिता का सबसे प्रखर सूर्य हुआ करती थी, आज वह अस्ताचल की ओर जाती प्रतीत हो रही है।
इसकी रोशनी निरंतर मंद पड़ रही है और सत्ता के गलियारों में भ्रष्टाचार व अपारदर्शिता का अंधकार सघन होता जा रहा है। यह पतन कोई एक दिन या एक रात की घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे अनेक गहरे, संस्थागत और ढांचागत कारण मौजूद हैं, जिन्होंने मिलकर सत्य की आवाज़ का गला घोंट दिया है।
मुख्यधारा का मीडिया (Mainstream Media) और कॉर्पोरेट घरानों का बढ़ता एकाधिकार
इस पतन की जड़ें मीडिया के बदलते स्वामित्व मॉडल में गहराई तक समाहित हैं। आज मुख्यधारा का मीडिया (Mainstream Media) उस जन-सरोकार वाले मिशन से बहुत दूर जा चुका है, जिसकी नींव स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रखी गई थी। वर्तमान परिदृश्य में अधिकांश बड़े मीडिया संस्थान विशाल व्यावसायिक और कॉर्पोरेट साम्राज्यों का एक छोटा सा हिस्सा मात्र बनकर रह गए हैं।
इन कॉर्पोरेट घरानों के हित केवल मीडिया तक सीमित नहीं हैं; वे खनन, दूरसंचार, निर्माण, ऊर्जा और खुदरा व्यापार जैसे अनेक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये सभी व्यावसायिक हित अक्सर सरकारी नीतियों, लाइसेंसों और सत्ता के अनुग्रह पर निर्भर करते हैं। ऐसे में यह एक स्वाभाविक और यक्ष प्रश्न उठता है कि कोई भी मीडिया मालिक अपनी ही सरकार या अपने शक्तिशाली कॉर्पोरेट सहयोगियों के खिलाफ एक खोजी रिपोर्ट चलाने का जोखिम क्यों उठाएगा? इस एकाधिकार ने मुख्यधारा की मीडिया से उस साहस को ही छीन लिया है, जो कभी सत्ता की आँखों में आँखें डालकर सवाल पूछने का माद्दा रखता था।
तत्काल पत्रकारिता का युग (Era of Instant Journalism) और खोजी पत्रकारिता का पतन (Decline of Investigative Journalism)
डिजिटल क्रांति और 24×7 समाचार चैनलों की बाढ़ ने समाचार कक्षों (Newsrooms) की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से विकृत कर दिया है। आज हम तत्काल पत्रकारिता का युग (Era of Instant Journalism) में जी रहे हैं, जहाँ ‘गति’ (Speed) को समाचार की ‘गहराई’ (Depth) और सत्यता से कहीं अधिक महत्व दिया जाता है। हर चैनल और पोर्टल सबसे पहले समाचार ‘ब्रेक’ करने की अंधी दौड़ में शामिल है, भले ही वह सूचना कितनी ही अधूरी, असत्यापित या भ्रामक क्यों न हो।
इस तत्काल और सतही पत्रकारिता की अंधी दौड़ में उन धैर्यवान और श्रमसाध्य खोजी कार्यों के लिए कोई जगह नहीं बची है, जिनमें महीनों या कभी-कभी वर्षों लग जाते हैं। खोजी पत्रकारिता कोई ‘फास्ट फूड’ नहीं है जिसे मिनटों में परोसा जा सके; यह वह तपस्या है जो सत्य के गहन मंथन से निकलती है। परंतु, आज के टीआरपी (TRP) संचालित न्यूज़ रूम में इस तपस्या को ‘अनुत्पादक’ मानकर दरकिनार कर दिया गया है।
खोजी पत्रकारिता का पतन (Decline of Investigative Journalism) – आर्थिक और राजनीतिक कारणों का विस्तृत विश्लेषण
खोजी पत्रकारिता स्वभाव से ही एक अत्यंत महंगी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने, दस्तावेजों को खंगालने, स्रोतों से मिलने और कानूनी पहलुओं की जांच करने में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। पत्रकारों की विशेष टीम, उनकी यात्राएं, कानूनी शुल्क और तकनीकी संसाधनों पर लाखों रुपये खर्च होते हैं।
इसके विपरीत, वातानुकूलित स्टूडियो में चार प्रवक्ताओं को बिठाकर चीख-चिल्लाहट वाली बेसिर-पैर की बहसें करवाना कहीं अधिक सस्ता है और टीआरपी के लिहाज से यह ज्यादा ‘मुनाफे का सौदा’ भी है। लाभ-केंद्रित मीडिया मॉडल अब सत्य की खोज पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है, और यही आर्थिक दृष्टिकोण खोजी पत्रकारिता का पतन (Decline of Investigative Journalism) का एक प्रमुख कारण बन गया है।
विज्ञापन राजस्व पर निर्भरता (Dependence on Ad Revenue) का घातक प्रभाव
पत्रकारिता की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने में अर्थशास्त्र की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज संपूर्ण मीडिया उद्योग विज्ञापन राजस्व पर निर्भरता (Dependence on Ad Revenue) के एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है जहाँ से बाहर निकलना लगभग असंभव प्रतीत होता है। केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें और बड़े बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट घराने ही मीडिया के सबसे बड़े विज्ञापनदाता हैं।
इन विज्ञापनदाताओं ने बहुत ही चतुराई से अपनी इस आर्थिक शक्ति को एक मारक हथियार के रूप में परिवर्तित कर लिया है। इसका सीधा उपयोग आलोचनात्मक और विद्रोही आवाज़ों का गला घोंटने के लिए किया जाता है। यदि कोई समाचार पत्र या चैनल सरकार की नीतियों या किसी बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के खिलाफ कोई खोजी रिपोर्ट प्रकाशित करने का दुस्साहस करता है, तो रातों-रात उसके विज्ञापन रोक दिए जाते हैं। यह आर्थिक नाकाबंदी मीडिया संस्थानों को घुटने टेकने और समझौता करने पर विवश कर देती है।
राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न (Political Vendetta and Harassment) का संस्थागत प्रयोग
वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक माहौल में एक सच्चे खोजी पत्रकार के लिए अपना कार्य करना न केवल कठिन, बल्कि जानलेवा भी हो गया है। सत्ता के खिलाफ लिखने या व्यवस्था की कमियों को उजागर करने वाले पत्रकारों को अब सीधे तौर पर ‘राष्ट्रविरोधी’ या ‘विदेशी एजेंट’ करार दे दिया जाता है। उन्हें संगठित आईटी सेलों (IT Cells) द्वारा भयंकर ऑनलाइन ट्रोलिंग, चरित्र हनन और कई बार शारीरिक हमलों का भी सामना करना पड़ता है।
इससे भी अधिक भयावह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब स्वयं सरकारें और उनकी एजेंसियां राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न (Political Vendetta and Harassment) का खुला खेल खेलने लगती हैं। आज कानूनी तंत्र का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर पत्रकारों को डराया जा रहा है। मानहानि के बेबुनियाद मुकदमे, आयकर विभाग के अचानक होने वाले ‘सर्वेक्षण’, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के छापे और यहाँ तक कि जासूसी व यूएपीए (UAPA) जैसे कठोर कानूनों का प्रयोग स्वतंत्र पत्रकारिता को हमेशा के लिए चुप कराने के आम हथियार बन गए हैं। इस भय के वातावरण ने समाचार कक्षों में ‘सेल्फ-सेंसरशिप’ (Self-censorship) की एक ऐसी कायरतापूर्ण संस्कृति को जन्म दिया है जिसने खोजी पत्रकारिता की आत्मा को ही मार दिया है।
निष्कर्ष: खोजी पत्रकारिता का पतन (Decline of Investigative Journalism) और लोकतंत्र का भविष्य
इन सभी आर्थिक, राजनीतिक और ढांचागत कारणों ने मिलकर खोजी पत्रकारिता का पतन (Decline of Investigative Journalism) सुनिश्चित कर दिया है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक शोकगीत के समान है, क्योंकि जब समाज का प्रहरी ही गहरी नींद में सो जाए या डर कर छिप जाए, तो सत्ता के लुटेरों और भ्रष्टाचारियों का निर्भय हो जाना अत्यंत स्वाभाविक है। मुख्यधारा के मीडिया ने तो लगभग पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया है और वह अब केवल सत्ता के जनसंपर्क विभाग (PR Agency) की भूमिका निभा रहा है।
हालांकि, इस घोर अंधकार के बीच कुछ उजली किरणें अभी भी शेष हैं। आज कुछ अत्यंत साहसी स्वतंत्र पत्रकार और छोटे मीडिया समूह डिजिटल प्लेटफॉर्म और संघर्ष (Digital Platforms and Struggle) के बीच इस महान विधा को जीवित रखने का भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। वे सीमित संसाधनों और असीमित दबावों के बीच भी जन-वित्तपोषण (Crowd-funding) के सहारे सत्ता की जवाबदेही तय कर रहे हैं। अब यह देश के जागरूक नागरिक समाज और पाठकों का परम कर्तव्य है कि वे इन स्वतंत्र डिजिटल आवाज़ों को अपना पूर्ण समर्थन दें। यदि हमने आज अपनी खोजी पत्रकारिता को मरने दिया, तो कल हम अपने लोकतंत्र को बचाने का नैतिक अधिकार भी खो देंगे।
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