उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक सक्रिय कदम उठाते हुए माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री तेज प्रताप तिवारी के नेतृत्व में आज तहसील कैम्पियरगंज सभागार में विशेष विधिक साक्षरता शिविर (Legal Awareness Camp) का आयोजन किया।
निर्भीक इंडिया- 24 जुलाई, 2024 को आयोजित विधिक जागरूकता शिविर (Legal Awareness Camp) सत्र का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करना था।
विधिक जागरूकता शिविर (Legal Awareness Camp) का मुख्य उद्देश्य
विधिक जागरूकता शिविर (Legal Awareness Camp) कार्यक्रम में अपर जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर श्री विकास सिंह के साथ-साथ तहसील कैम्पियरगंज के तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित स्थानीय अधिकारी और क्षेत्र के सम्मानित अधिवक्तागण उपस्थित थे। आम जनता ने भी इस जानकारीपूर्ण सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया।
श्री विकास सिंह ने अपने संबोधन में मानसिक बीमारी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जो व्यक्ति के विचारों, भावनाओं या व्यवहार को प्रभावित करती है, जिससे अक्सर दैनिक कामकाज में कठिनाई होती है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि समय पर हस्तक्षेप ठीक होने के लिए महत्वपूर्ण है, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मानसिक बीमारियों की गंभीरता और लक्षण अलग-अलग होते हैं। प्रतिभागियों को 14 सितंबर, 2024 को होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं के अधिकारों और अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चल रही जागरूकता पहलों के बारे में बताया गया।
विधिक जागरूकता क्या कार्य करता है
विधिक जागरूकता शिविर (Legal Awareness Camp) स्थानीय अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य और कानूनी अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
तहसील कैंपियरगंज के तहसीलदार और अन्य कानूनी विशेषज्ञों ने अपने दृष्टिकोण साझा किए, कमजोर समूहों के लिए सामुदायिक समर्थन और कानूनी सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। यह कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में सामाजिक न्याय और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर में कानूनी सेवा प्राधिकरणों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
यह कानूनी शिक्षा और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है।
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