भारतीय लोकतंत्र में प्रेस को लंबे समय से चौथा स्तंभ माना जाता रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में पत्रकारिता ने जनता को संगठित किया, औपनिवेशिक सत्ता की नीतियों को चुनौती दी और राष्ट्रवादी चेतना को मजबूत किया। लेकिन स्वतंत्र भारत में पत्रकारिता का स्वरूप समय के साथ तेजी से बदल गया है।

परिचय: लोकतंत्र और तीसरा प्रेस आयोग (third press commission) की आवश्यकता

आज मीडिया केवल समाचार पत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल, ऑनलाइन पोर्टल, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तक फैल चुका है। ऐसे बदलते परिदृश्य में पत्रकारिता के सामने नई चुनौतियाँ भी खड़ी हो गई हैं।

यही कारण है कि विशेषज्ञों और मीडिया विश्लेषकों के बीच तीसरा प्रेस आयोग (Third Press Commission) गठित करने की मांग लगातार उठ रही है। उनका मानना है कि वर्तमान समय में मीडिया के सामने खड़ी समस्याओं जैसे डिजिटल सूचना का विस्तार, आर्थिक दबाव, कॉरपोरेट प्रभाव और गलत सूचना से निपटने के लिए एक व्यापक नीति ढांचे की आवश्यकता है।

स्वतंत्रता के बाद सरकार ने मीडिया की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पहले भी दो बड़े आयोग बनाए थे। इन आयोगों ने उस समय की पत्रकारिता से जुड़ी समस्याओं पर महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थीं। हालांकि आज की मीडिया व्यवस्था उन दशकों की तुलना में पूरी तरह अलग है। इसलिए एक नए और व्यापक दृष्टिकोण वाले तीसरा प्रेस आयोग की जरूरत महसूस की जा रही है।

प्रेस आयोगों का इतिहास और उनकी भूमिका

भारत में पहला प्रेस आयोग 1952 में गठित किया गया था। इस आयोग का उद्देश्य स्वतंत्र भारत में प्रेस की स्थिति का अध्ययन करना और पत्रकारिता की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाना था। आयोग ने मीडिया स्वामित्व के केंद्रीकरण, समाचार पत्रों की आर्थिक संरचना और पत्रकारों की कार्य परिस्थितियों पर व्यापक अध्ययन किया।

पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों के आधार पर कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (Registrar of Newspapers for India – RNI) की स्थापना। यह संस्था देश में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों का पंजीकरण और रिकॉर्ड बनाए रखने का कार्य करती है। RNI की स्थापना का उद्देश्य मीडिया व्यवस्था को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना था।

इसके बाद 1978 में दूसरा प्रेस आयोग गठित किया गया। यह आयोग उस समय बना जब देश आपातकाल की घटनाओं से उबर रहा था और प्रेस स्वतंत्रता को लेकर व्यापक बहस चल रही थी। दूसरे प्रेस आयोग ने पत्रकारिता की नैतिकता, प्रेस परिषद की भूमिका और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

इन दोनों आयोगों ने अपने समय की चुनौतियों के अनुसार सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन पिछले चार दशकों में मीडिया का स्वरूप इतना बदल गया है कि अब पुराने ढांचे से नई समस्याओं का समाधान संभव नहीं दिखाई देता।

डिजिटल मीडिया युग और नई चुनौतियाँ

इक्कीसवीं सदी में मीडिया का स्वरूप अत्यंत तेजी से बदल रहा है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के प्रसार ने सूचना के प्रवाह को अभूतपूर्व गति दी है। आज कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जानकारी साझा कर सकता है।

हालांकि इस तकनीकी परिवर्तन ने सूचना को अधिक सुलभ बनाया है, लेकिन इसके साथ ही कई नई समस्याएँ भी सामने आई हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा (Fake News and Propaganda) की है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर कई बार अपुष्ट और भ्रामक सूचनाएँ तेजी से फैल जाती हैं, जिससे समाज में भ्रम और अविश्वास पैदा हो सकता है।

इसके अलावा मीडिया संस्थानों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा है। विज्ञापन राजस्व का बड़ा हिस्सा अब डिजिटल कंपनियों की ओर चला गया है, जिससे पारंपरिक समाचार पत्रों और चैनलों के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया है। विशेष रूप से लघु एवं क्षेत्रीय समाचार पत्र (Small and Regional Newspapers) इस चुनौती से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

ये छोटे प्रकाशन अक्सर स्थानीय मुद्दों और जनहित से जुड़े विषयों को सामने लाते हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण उन्हें अस्तित्व बनाए रखने में कठिनाई होती है। यदि इन संस्थानों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला तो मीडिया में विविधता और स्थानीय पत्रकारिता को गंभीर नुकसान हो सकता है।

तीसरा प्रेस आयोग (third press commission) की आवश्यकता

इन बदलती परिस्थितियों में यह स्पष्ट हो गया है कि मीडिया के लिए एक व्यापक नीति और नियामक ढांचे की जरूरत है। इसी संदर्भ में तीसरा प्रेस आयोग (Third Press Commission) की मांग महत्वपूर्ण बन जाती है।

तीसरे प्रेस आयोग का मुख्य उद्देश्य मीडिया के वर्तमान स्वरूप का समग्र अध्ययन करना और पत्रकारिता की स्वतंत्रता तथा जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करना होना चाहिए। आयोग को यह देखना होगा कि डिजिटल युग में प्रेस की परिभाषा क्या होनी चाहिए और किस प्रकार के नियम मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए समाज के हितों की रक्षा कर सकते हैं।

इस आयोग के माध्यम से प्रेस परिषद की शक्तियों को भी पुनः परिभाषित किया जा सकता है। वर्तमान में प्रेस परिषद का अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से प्रिंट मीडिया तक सीमित है। लेकिन आज मीडिया का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल माध्यमों में सक्रिय है। इसलिए आयोग को यह सिफारिश करनी चाहिए कि परिषद के अधिकार क्षेत्र का विस्तार सभी प्रकार के मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तक किया जाए।

संस्थागत ढांचा और नियामक सुधार

यदि तीसरा प्रेस आयोग गठित किया जाता है, तो उसे मीडिया से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (RNI) देश में प्रकाशित समाचार पत्रों का पंजीकरण और निगरानी करता है।

इसी प्रकार सरकार के संचार कार्यक्रमों और जनसंपर्क गतिविधियों को संचालित करने वाली संस्था संचार एवं प्रसारण ब्यूरो (Bureau of Outreach and Communication – BOC) भी मीडिया परिदृश्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरे प्रेस आयोग के माध्यम से इन संस्थाओं की भूमिका और उनके कार्यक्षेत्र को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाया जा सकता है।

इसके अलावा मीडिया प्रशासन में पेशेवर विशेषज्ञता को भी बढ़ावा देना आवश्यक है। पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में प्रशिक्षित विशेषज्ञों को नीति निर्माण और नियामक संस्थाओं में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि मीडिया से जुड़ी जटिल समस्याओं का बेहतर समाधान निकाला जा सके।

संवैधानिक सुरक्षा और प्रेस स्वतंत्रता

मीडिया की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए कई विशेषज्ञ संविधान संशोधन और प्रेस (Constitutional Amendment for Press) से जुड़ी पहल की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। उनका तर्क है कि प्रेस की स्वतंत्रता को अधिक स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए, ताकि पत्रकारिता पर अनावश्यक दबाव या सेंसरशिप से बचा जा सके।

हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पहले से मौजूद है, लेकिन डिजिटल युग में मीडिया की नई चुनौतियों को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की चर्चा भी हो रही है।

यदि प्रेस स्वतंत्र और जिम्मेदार रहेगा, तो लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही भी मजबूत होगी। इसलिए प्रेस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना केवल मीडिया का नहीं बल्कि पूरे समाज का दायित्व है।

लघु और क्षेत्रीय समाचार पत्रों की सुरक्षा

मीडिया व्यवस्था में विविधता बनाए रखने के लिए लघु एवं क्षेत्रीय समाचार पत्र (Small and Regional Newspapers) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समाचार पत्र स्थानीय समाज, संस्कृति और जनसमस्याओं को सामने लाने का कार्य करते हैं।

लेकिन डिजिटल प्रतिस्पर्धा और आर्थिक संकट के कारण कई छोटे प्रकाशन बंद होने की स्थिति में पहुँच गए हैं। ऐसे में तीसरे प्रेस आयोग को यह भी विचार करना होगा कि इन संस्थानों को किस प्रकार वित्तीय और नीतिगत समर्थन दिया जा सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि छोटे समाचार पत्र मजबूत रहेंगे, तो मीडिया में विविधता और लोकतांत्रिक संवाद भी मजबूत रहेगा।

निष्कर्ष: लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक कदम

आज भारत की मीडिया व्यवस्था एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ अवसर और चुनौतियाँ दोनों साथ मौजूद हैं। डिजिटल तकनीक ने सूचना को अधिक सुलभ बनाया है, लेकिन इसके साथ ही पत्रकारिता की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता पर नए सवाल भी खड़े हुए हैं।

इसी संदर्भ में तीसरा प्रेस आयोग (Third Press Commission) का गठन एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह आयोग मीडिया के बदलते स्वरूप का अध्ययन कर सकता है, आवश्यक सुधारों की सिफारिश कर सकता है और पत्रकारिता के मूल्यों को मजबूत बनाने की दिशा में मार्गदर्शन दे सकता है।

यदि मीडिया स्वतंत्र, जिम्मेदार और विविधतापूर्ण रहेगा, तो लोकतंत्र की बुनियाद भी मजबूत बनी रहेगी। इसलिए तीसरे प्रेस आयोग की मांग केवल पत्रकारिता से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक आवश्यक पहल भी है।

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SUMMARY भारतीय लोकतंत्र में प्रेस को लंबे समय से चौथा स्तंभ माना जाता रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में पत्रकारिता ने जनता को संगठित किया, औपनिवेशिक सत्ता की नीतियों को चुनौती दी और राष्ट्रवादी चेतना को मजबूत किया। लेकिन स्वतंत्र भारत में पत्रकारिता का स्वरूप समय के साथ तेजी से बदल गया है।