प्रस्तावना- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि भारत की वास्तविक आत्मा उसके गांवों में बसती है। परंतु, आज जब हम भारतीय पत्रकारिता के परिदृश्य का गहन अवलोकन करते हैं, तो यह प्रतीत होता है कि इस ‘चौथे स्तंभ’ का हृदय अब केवल महानगर केन्द्रित पत्रकारिता के वातानुकूलित और भव्य कक्षों में ही धड़क रहा है।

महानगर केन्द्रित पत्रकारिता (Metropolitan Centric Journalism) का उद्भव और शहरी संकुचन

जनसंचार के वर्तमान स्वरूप में मुख्यधारा की मीडिया का शहरी संकुचन (Urban Shrinkage of Media) एक ऐसी अत्यंत चिंताजनक विसंगति बन चुका है, जिसने देश के एक विशाल और बहुसंख्यक भू-भाग को सूचनाओं के राष्ट्रीय मानचित्र से लगभग अदृश्य कर दिया है।

‘निर्भीक इंडिया’ का यह सुदृढ़ और स्पष्ट मानना है कि जब मीडिया की दृष्टि केवल सत्ता के चमकते गलियारों और महानगरीय चकाचौंध से भारी महानगर केन्द्रित पत्रकारिता तक ही सीमित हो जाती है, तो वह लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ होने का अपना नैतिक अधिकार और वैधानिकता स्वतः ही खो देती है। यह केवल एक भौगोलिक दूरी का मसला नहीं है, बल्कि यह देश के नागरिकों के बीच संवेदना, सरोकार और प्राथमिकताओं का एक अत्यंत गहरा अंतराल है।

आज मुख्यधारा के अधिकांश समाचार पत्रों और राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों के लिए ‘राष्ट्रीय समाचार’ का अर्थ केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या कोलकाता जैसे महानगरों की हलचल से भरी महानगर केन्द्रित पत्रकारिता तक सिमट कर रह गया है। ग्रामीण भारत, जो इस देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और खाद्य सुरक्षा का मूल आधार है, वह राष्ट्रीय मीडिया के लिए केवल प्राकृतिक आपदाओं, चुनावों या किसी विचित्र और अमानवीय घटना के समय ही ‘न्यूज़’ (समाचार) बनता है।

महानगर केन्द्रित पत्रकारिता : ‘भारत’ की उपेक्षा और अभिजात्य वर्ग की आकांक्षाएं (Aspirations of the Elite Class)

खेतों में पानी के अभाव में सूखती फसलें, ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों की जर्जर बदहाली, या दूर-दराज के क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव अब बड़े समाचार चैनलों की ‘प्राइम-टाइम’ बहसों का हिस्सा नहीं बनते। यह संकुचन इस कटु सत्य को दर्शाता है कि मुख्यधारा मीडिया का झुकाव अब ‘जन-सरोकार’ से पूरी तरह हटकर ‘बाजार-सरोकार’ की ओर हो गया है।

मीडिया घराने और उनके विज्ञापनदाता केवल उन्हीं क्षेत्रों और उसी जनसांख्यिकी (Demographics) में अपनी रुचि रखते हैं जहाँ क्रय शक्ति (Purchasing Power) अधिक है। इसी निष्ठुर आर्थिक गणित ने मीडिया को शहरी सीमाओं में कैद कर दिया है।

आज की पत्रकारिता का एक बड़ा हिस्सा समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति की पीड़ा को स्वर देने के बजाय, केवल अभिजात्य वर्ग की आकांक्षाएं (Aspirations of the Elite Class) और उनकी जीवनशैली का एक खोखला प्रतिबिंब बनकर रह गया है। शेयर बाज़ार के उतार-चढ़ाव तो प्रमुखता से दिखाए जाते हैं, लेकिन कृषि उपज मंडियों में किसानों का शोषण अक्सर समाचारों के पन्नों से गायब रहता है।

महानगर केन्द्रित पत्रकारिता : लुटियंस दिल्ली और दक्षिण मुंबई (Lutyens’ Delhi and South Mumbai) का वैचारिक एकाधिकार

इस पूरे विमर्श में सबसे बड़ा संकट यह है कि देश के राष्ट्रीय विमर्श (National Discourse) को तय करने का एकाधिकार कुछ गिने-चुने शहरी केंद्रों के पास आ गया है। लुटियंस दिल्ली और दक्षिण मुंबई (Lutyens’ Delhi and South Mumbai) के भव्य स्टूडियो में बैठे संपादक और एंकर यह तय कर रहे हैं कि देश के एक सुदूर गांव के किसान या किसी आदिवासी बहुल क्षेत्र के नागरिक को क्या सोचना चाहिए और उसकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए।

यह बौद्धिक और वैचारिक एकाधिकार पत्रकारिता के मूल विकेंद्रीकरण (Decentralization) के सिद्धांत के पूर्णतः विरुद्ध है। जब वातानुकूलित कमरों में बैठकर ज़मीनी यथार्थ का आकलन किया जाता है, तो उसमें मिट्टी की वह गंध और आम आदमी के पसीने की वह सच्चाई कभी नहीं आ पाती, जो एक जीवंत लोकतंत्र के लिए परम आवश्यक है।

सूचनात्मक भेदभाव: नीति-निर्धारक और हाशिए का समाज (Policy-makers and Marginalized Society)

इस महानगर केन्द्रित पत्रकारिता (Metropolitan Centric Journalism) का सबसे भयावह और दूरगामी परिणाम यह है कि ग्रामीण भारत और हाशिए के समाज की प्रामाणिक आवाज़ें देश के नीति-निर्माताओं के कानों तक पहुँच ही नहीं पातीं। लोकतंत्र में नीतियां अक्सर सार्वजनिक विमर्श और मीडिया द्वारा उठाए गए मुद्दों के दबाव में बनती या सुधरती हैं।

जब देश की सत्तर प्रतिशत से अधिक आबादी के वास्तविक मुद्दे राष्ट्रीय मीडिया के विमर्श से ही गायब हो जाते हैं, तो शासन द्वारा बनाई जाने वाली विकास की योजनाएं भी एकांगी, अपूर्ण और पूर्णतः शहरी-उन्मुख हो जाती हैं। नीति-निर्धारक और हाशिए का समाज (Policy-makers and Marginalized Society) के बीच की यह बढ़ती खाई एक प्रकार के ‘सूचनात्मक भेदभाव’ (Informational Discrimination) को जन्म देती है, जहाँ गांव का व्यक्ति स्वयं को अपने ही देश की मुख्यधारा से कटा हुआ और उपेक्षित अनुभव करता है।

ग्रामीण यथार्थ और बाजारवाद का बढ़ता प्रभाव

मीडिया के इस बाजारीकरण ने समाचारों के मूल्य को उसकी सामाजिक उपयोगिता के बजाय उसके ‘मनोरंजन मूल्य’ से तौलना शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण, रोज़गार का अभाव या पलायन जैसी गंभीर और ढांचागत समस्याएं ‘टीआरपी’ (TRP) नहीं देतीं, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय समाचारों की सूची से निर्दयतापूर्वक बाहर कर दिया जाता है।

इसके विपरीत, महानगरों में होने वाली छोटी सी असुविधा या किसी ‘सेलिब्रिटी’ के जीवन की तुच्छ घटना को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर हफ्तों तक परोसा जाता है। यह बाजारवाद का वह सबसे कुरूप चेहरा है, जिसने पत्रकारिता को एक पवित्र जन-सेवा से हटाकर विशुद्ध रूप से एक मुनाफे वाले उद्योग में परिवर्तित कर दिया है।

वैकल्पिक और अनियंत्रित माध्यम (Alternative and Uncontrolled Media) का बढ़ता खतरा

प्रकृति का यह नियम है कि जब भी कहीं कोई शून्य या निर्वात (Vacuum) उत्पन्न होता है, तो कोई न कोई शक्ति उसे भरने अवश्य आती है। मुख्यधारा मीडिया की इस घोर उपेक्षा और शहरी संकुचन के कारण ग्रामीण और क्षेत्रीय स्तर पर जो वैचारिक शून्यता उत्पन्न हुई है, उसका स्थान अब वैकल्पिक और अनियंत्रित माध्यम (Alternative and Uncontrolled Media) अत्यंत तेज़ी से ले रहे हैं।

चूंकि मुख्यधारा का मीडिया उनके मुद्दों को नहीं उठा रहा है, इसलिए हाशिए का समाज अब अपनी आवाज़ और सूचनाओं के लिए सोशल मीडिया, अपंजीकृत यूट्यूब चैनलों और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों की ओर मुड़ रहा है। यद्यपि इसने नागरिक पत्रकारिता को कुछ हद तक बल दिया है, किंतु किसी भी संपादकीय नियंत्रण (Editorial Control) और तथ्य-सत्यापन (Fact-checking) के अभाव में ये अनियंत्रित माध्यम अक्सर फेक न्यूज़, सांप्रदायिक उन्माद और सामाजिक ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा हथियार बन रहे हैं। यह स्थिति देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए अत्यंत खतरनाक है।

निष्कर्ष: ‘निर्भीक इंडिया’ का संकल्प और पत्रकारिता की मूल आत्मा की ओर वापसी

निष्कर्षतः, मुख्यधारा के मीडिया को यदि अपना खोया हुआ सम्मान और विश्वसनीयता पुनः प्राप्त करनी है, तो उसे अपनी वैचारिक और भौगोलिक सीमाओं का अविलंब विस्तार करना होगा। उसे ‘भारत’ (ग्रामीण और वास्तविक देश) और ‘इंडिया’ (महानगरीय और कुलीन वर्ग) के बीच निरंतर बढ़ते इस वैचारिक अंतराल को पाटने हेतु एक सुदृढ़ सेतु की भूमिका निभानी होगी।

‘निर्भीक इंडिया’ का यह दृढ़ संकल्प है कि हम सूचना के इस शहरी संकुचन को पूरी शक्ति के साथ चुनौती देंगे। हमारे लिए भारत का अर्थ केवल लुटियंस दिल्ली के सत्ता गलियारे या दक्षिण मुंबई की आर्थिक चकाचौंध नहीं है, बल्कि वह दूरस्थ और अंतिम गांव भी है जहाँ आज भी एक आम नागरिक अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए अनवरत संघर्ष कर रहा है।

जनसंचार की सार्थकता और सफलता तभी है जब वह देश की वास्तविक धड़कन को पहचान सके। पत्रकारिता को पुनः वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलकर धूल-धूसरित रास्तों और खेतों की पगडंडियों पर लौटना ही होगा।

यदि हम अपनी ज़मीनी जड़ों से कटकर केवल शहरों की ऊंची और चमचमाती अट्टालिकाओं से सत्य को देखने का एकांगी प्रयास करेंगे, तो वह सत्य हमेशा अधूरा, पक्षपाती और भ्रामक ही रहेगा। वास्तविक निर्भीकता और सच्ची पत्रकारिता वही है जो सत्ता के शक्ति-केंद्रों से दूर जाकर, समाज के अंतिम और सबसे उपेक्षित व्यक्ति की आवाज़ बनने का अदम्य साहस दिखाए।

निर्भीक इंडिया के प्रधान संपादक की कलम से

निर्भीक इंडिया (NIRBHIK INDIA) एक समाचार पत्र नही अपितु 245 साल से भी लम्बे समय से चल रहे पत्रकारिता की विचारधारा है, जो हमेशा लोकतंत्र के चारो स्तम्भ को मान्यता देने एवं जनता सर्वोपरि की विचारों का प्रतिनिधित्वकत्र्ता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े अपने तन, मन व धन से हमें ताकत दें जिससे कि हम आप (जनता) के लिए आप (जनता) के द्वारा, आप (जनता) के आदेशों पर केन्द्र से सवाल करते हुए एक पूर्ण लोकतंत्र बना सकें।