प्रस्तावना- आधुनिक और वैश्वीकृत युग में इंटरनेट और सूचनाओं का निर्बाध प्रवाह केवल एक तकनीकी सुविधा या विलासिता का साधन मात्र नहीं रह गया है, अपितु यह एक जीवंत लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण प्राणतत्व है। किंतु वर्तमान समय में ‘सूचना का ब्लैकआउट’ (Information Blackout) या इंटरनेट शटडाउन, सत्ता प्रतिष्ठानों के दमन का एक ऐसा आधुनिक और निर्मम अस्त्र बन गया है, जो किसी भी प्रतिरोध की आवाज़ को उसके जन्म लेने से पहले ही दफन करने की पूर्ण क्षमता रखता है।

इंटरनेट शटडाउन और लोकतंत्र (Internet Shutdown and Democracy) – परिचय और समस्या का गहन विश्लेषण

‘निर्भीक इंडिया’ का यह सुदृढ़ और सुविचारित मानना है कि जब किसी समाज या पूरे राज्य को डिजिटल दुनिया से एक झटके में काटकर अलग-थलग कर दिया जाता है, तो वह केवल संचार या कनेक्टिविटी का विच्छेद नहीं होता, बल्कि वह सीधे तौर पर लोकतंत्र का एक प्रकार का ‘ब्लैकआउट’ होता है। इंटरनेट शटडाउन और लोकतंत्र (Internet Shutdown and Democracy) के मध्य आज एक ऐसा विरोधाभासी संबंध स्थापित हो गया है, जहाँ तकनीक का प्रयोग जनता को सशक्त करने के बजाय उसे मूक और असहाय बनाने के लिए किया जा रहा है।

आज के युग में जहाँ हमारी अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन की हर छोटी-बड़ी आवश्यकता डिजिटल रूप से जुड़ी हुई है, वहाँ इंटरनेट का स्विच बंद कर देना पूरे समाज की जीवन रेखा को काट देने के समान है। यह डिजिटल सन्नाटा एक ऐसा अंधकार है, जिसमें सत्य सबसे पहले दम तोड़ता है।

इंटरनेट शटडाउन और लोकतंत्र (Internet Shutdown and Democracy) का वर्तमान परिदृश्य, तथ्य और सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

जब हम वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेट शटडाउन के आंकड़ों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हैं, तो भारत की स्थिति अत्यंत चिंताजनक और विचारणीय प्रतीत होती है। ‘एक्सेस नाउ’ (Access Now) जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टें वर्षों से यह प्रमाणित करती आ रही हैं कि भारत दुनिया में सबसे अधिक बार इंटरनेट बंद करने वाले देशों की सूची में शीर्ष पर है। यह आंकड़ा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के भाल पर एक गहरे प्रश्नचिह्न के समान है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने ‘अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ’ (Anuradha Bhasin vs Union of India) के ऐतिहासिक फैसले में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि इंटरनेट पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक है और इसका प्रयोग केवल अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों में, ‘अनुपातिकता के सिद्धांत’ (Test of Proportionality) के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इसके बावजूद, ज़मीनी हकीकत यह है कि मामूली प्रशासनिक चुनौतियों में भी इंटरनेट बंद करना सरकारों की पहली पसंद बन गया है।

इंटरनेट शटडाउन और लोकतंत्र (Internet Shutdown and Democracy) की पृष्ठभूमि और राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क (कारण/पृष्ठभूमि)

सरकारों और स्थानीय प्रशासन द्वारा सूचना के इस कृत्रिम अभाव और ब्लैकआउट को अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति व्यवस्था (National Security and Law & Order) का एक मजबूत सुरक्षा कवच पहनाया जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि अफवाहों को फैलने से रोकने और संभावित दंगों को टालने के लिए इंटरनेट को बंद करना आवश्यक है। किंतु यहाँ एक अत्यंत गंभीर और विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी भी सभ्य समाज में स्थायी शांति की स्थापना नागरिकों को पूर्ण अंधकार में रखकर की जा सकती है?

वास्तव में, बार-बार इंटरनेट शटडाउन का प्रयोग सत्ता की उस गहरी असुरक्षा का परिचायक है, जहाँ वह ज़मीनी सत्य और अपनी नीतियों की आलोचना के प्रसार से भयभीत रहती है। जब सरकारें महज़ एक बटन दबाकर करोड़ों लोगों का संपर्क शेष संसार से काट देती हैं, तो वे न केवल अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार को निर्दयता से कुचलती हैं, बल्कि वे पूरे क्षेत्र में एक अदृश्य आपातकाल (Invisible Emergency) लागू कर देती हैं। यह एक ऐसा आपातकाल है जहाँ बिना किसी औपचारिक उद्घोषणा के नागरिकों को उनके दैनिक और मौलिक अधिकारों से रातों-रात वंचित कर दिया जाता है।

इंटरनेट शटडाउन और लोकतंत्र (Internet Shutdown and Democracy) से डिजिटल दमन का प्रभाव

इस डिजिटल सन्नाटे और ब्लैकआउट का प्रभाव केवल सूचनाओं के रुकने तक सीमित नहीं है; इसके सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम अत्यंत भयावह हैं। जब इंटरनेट बंद होता है, तो डिजिटल भुगतान (Digital Payments) विफल हो जाते हैं, जिससे छोटे व्यापारियों का व्यापार ठप पड़ जाता है। दूर-दराज के गांवों में पढ़ने वाले छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा बाधित हो जाती है, और ‘टेलीमेडिसिन’ के युग में मरीजों का डॉक्टरों से संपर्क टूट जाने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं पंगु हो जाती हैं।

यह अदृश्य आपातकाल (Invisible Emergency) अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन करोड़ों रुपये का नुकसान पहुँचाता है। लेकिन आर्थिक क्षति से भी अधिक चिंताजनक वह सामाजिक और लोकतांत्रिक क्षति है, जिसे रुपयों में नहीं मापा जा सकता।

मानवाधिकारों का हनन (Violation of Human Rights) और सत्ता का एकाधिकार (प्रभाव)

सूचना के ब्लैकआउट का सबसे घातक और स्याह पक्ष ‘सत्य का गला घोंटना’ है। संचार और संपर्क के पूर्ण अभाव में, ज़मीन पर हो रहे मानवाधिकारों का हनन (Violation of Human Rights), पुलिस प्रशासन की ज्यादतियों और आम जनता की मूक पीड़ा को क्षेत्र की सीमाओं से बाहर नहीं लाया जा सकता। जब स्वतंत्र पत्रकार ज़मीनी रिपोर्टिंग नहीं कर पाते और आम नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी व्यथा साझा करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो वह पूरा क्षेत्र एक ‘सूचना के अंधेरे क्षेत्र’ (Information Black Hole) में तब्दील हो जाता है।

ऐसे भयावह सन्नाटे में केवल और केवल सत्ता का एकतरफा नैरेटिव (Unilateral Narrative of Power) ही गूंजता है। सरकारें इस निर्वात का लाभ उठाकर सत्य को अपनी सुविधानुसार गढ़ती हैं और उसे ही अंतिम यथार्थ बनाकर पेश करती हैं। जो पीड़ित हैं, उनकी आवाज़ दबा दी जाती है और जो दमनकारी हैं, वे स्वयं को रक्षक के रूप में प्रचारित करते हैं। यह स्थिति किसी भी परिपक्व और सभ्य समाज के लिए अत्यंत लज्जास्पद है। यदि सत्य की एक बूंद भी जनता तक नहीं पहुँचेगी, तो उस समाज में अफवाहें इंटरनेट बंद होने से अधिक तेज़ी से फैलेंगी।

न्यायपालिका की भूमिका और संवैधानिक समाधान (सुझाव)

‘निर्भीक इंडिया’ इस निरंकुश प्रवृत्ति को स्वतंत्र प्रेस के अस्तित्व और नागरिक अधिकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानता है। यदि समाज में सूचना का प्रवाह केवल शासन की इच्छा और उसकी दया पर निर्भर करेगा, तो पत्रकारिता का धर्म केवल एक खोखली औपचारिकता बनकर रह जाएगा। हमें यह गंभीरता से समझना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति व्यवस्था (National Security and Law & Order) तथा नागरिक स्वतंत्रता के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म और न्यायसंगत संतुलन आवश्यक है।

इस समस्या के समाधान के लिए लोकतांत्रिक मर्यादाएं (Democratic Decorum) का पालन करना अपरिहार्य है। सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता का पूर्ण उन्मूलन किसी भी तर्क या सिद्धांत से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। न्यायपालिका को इंटरनेट ब्लैकआउट के विरुद्ध अत्यंत कठोर मानक और दिशा-निर्देश निर्धारित करने होंगे। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि इंटरनेट को बंद करना अंतिम विकल्प (Last Resort) होना चाहिए, न कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का उनका प्राथमिक अस्त्र। जिन अधिकारियों द्वारा बिना पर्याप्त और ठोस कारणों के इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया जाए, उनकी न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

निष्कर्ष: डिजिटल भारत में अभिव्यक्ति की निर्बाध उड़ान

निष्कर्षतः, समय आ गया है कि हम इंटरनेट शटडाउन और लोकतंत्र (Internet Shutdown and Democracy) के इस टकराव में सत्य और स्वतंत्रता का पक्ष चुनें। सूचना तक अबाध पहुँच अब कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य मानवीय आवश्यकता है, जिसे अकारण छीनना स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक मर्यादाएं (Democratic Decorum) का घोर उल्लंघन है।

नागरिकों को भी इस आधुनिक और डिजिटल दमन के प्रति अत्यंत सजग और मुखर होना होगा। हमें यह स्मरण रखना होगा कि यदि आज हम किसी अन्य क्षेत्र में हुए ब्लैकआउट पर मौन साधे रहेंगे, तो कल हमारी अपनी आवाज़ को दबाना सत्ता के लिए और भी सरल हो जाएगा। लोकतंत्र का प्रकाश और उसकी जीवंतता सूचनाओं की निर्बाध और पारदर्शी गति में ही निहित है; सन्नाटे और अंधेरे में तो केवल तानाशाही पनपती है।

हमें यह सामूहिक रूप से सुनिश्चित करना होगा कि 21वीं सदी के ‘डिजिटल भारत’ की विकास यात्रा में देश का कोई भी कोना, कोई भी गांव और कोई भी नागरिक सूचना के अंधेरे में न छूटे। जब इंटरनेट स्वतंत्र रहेगा, तभी जनता के विचार स्वतंत्र रहेंगे, और विचारों की स्वतंत्रता ही एक महान राष्ट्र के निर्माण की प्रथम शर्त है।

निर्भीक इंडिया संपादक की कलम से

निर्भीक इंडिया (NIRBHIK INDIA) एक समाचार पत्र नही अपितु लगभग 250 साल से भी लम्बे समय से चल रहे पत्रकारिता की विचारधारा है, जो हमेशा लोकतंत्र के चारो स्तम्भ को मान्यता देने एवं जनता सर्वोपरि की विचारों का प्रतिनिधित्वकत्र्ता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े अपने तन, मन व धन से हमें ताकत दें जिससे कि हम आप (जनता) के लिए आप (जनता) के द्वारा, आप (जनता) के आदेशों पर केन्द्र से सवाल करते हुए एक पूर्ण लोकतंत्र बना सकें।