प्रस्तावना- वर्ष 1948 में जब स्वतंत्र भारत का संविधान अपने अंतिम स्वरूप की ओर अग्रसर था, तब संविधान सभा के केंद्रीय कक्ष और बंद कमरों में स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक संरचना पर ऐतिहासिक बहस चल रही थी। इस गहन चिंतन का एक अत्यंत संवेदनशील विषय यह था कि लोकतांत्रिक भारत में ‘प्रेस’ की भूमिका और उसके अधिकार क्या होंगे।

क्या भारतीय पत्रकारिता को अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन की भांति कोई पृथक और अभेद्य सुरक्षा चक्र दिया जाना चाहिए? इसी गंभीर विमर्श के मध्य संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर ने एक ऐसा तर्क प्रस्तुत किया, जिसने आने वाले दशकों के लिए भारतीय पत्रकारिता की नियति और सीमाओं का निर्धारण कर दिया।

संविधान सभा का विमर्श व बी आर अंबेडकर की सीमित समझ

‘निर्भीक इंडिया’ का यह सुदृढ़ मत है कि डॉ. आंबेडकर का वह निर्णय सिद्धांत रूप में समानता के आदर्श पर आधारित था, किंतु व्यावहारिक धरातल पर उसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बिना किसी संवैधानिक सुरक्षा कवच के छोड़ दिया।

“प्रेस के पास ऐसा कोई विशेष अधिकार नहीं है जो किसी आम नागरिक को न दिया गया हो। संपादक या पत्रकार भी इस देश का एक नागरिक ही है, और जब वह अपने समाचार पत्र के माध्यम से लिखता है, तो वह केवल अपनी अभिव्यक्ति के सामान्य अधिकार का प्रयोग कर रहा होता है।” — डॉ. भीमराव आंबेडकर (संविधान सभा विमर्श, 1948)

संविधान सभा का गठन, इतिहास और महत्वपूर्ण आंकड़े

जिस संविधान सभा में प्रेस के अधिकारों का यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, उसका अपना एक व्यवस्थित ऐतिहासिक और संवैधानिक घटनाक्रम रहा है। भारतीय नागरिक प्रायः गूगल और विभिन्न शोध माध्यमों में संविधान सभा की स्थापना, बैठकों और सदस्य संख्या से जुड़े प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। इन ऐतिहासिक तथ्यों का निष्पक्ष अवलोकन निम्नवत् है:

संवैधानिक चरण / घटना	तिथि / विवरण	मुख्य ऐतिहासिक संदर्भ
संविधान सभा का गठन	जुलाई-नवंबर 1946	कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा गठन।
संविधान सभा की औपचारिक स्थापना	6 दिसंबर 1946	संविधान निर्माण हेतु प्रांतीय सभाओं द्वारा प्रतिनिधियों का चयन।
संविधान सभा में कुल सदस्य	389 (प्रारंभिक संख्या)	भारत के विभाजन के पश्चात यह संख्या घटकर 299 रह गई।
संविधान सभा की पहली बैठक	9 दिसंबर 1946	नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैंबर के पुस्तकालय भवन में आयोजित।
पहली बैठक में उपस्थित सदस्य	207 सदस्य	मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार के कारण केवल 207 सदस्यों ने भाग लिया।
संविधान सभा की तीसरी बैठक	13 दिसंबर 1946	पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऐतिहासिक ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ प्रस्तुत।
संविधान सभा की अंतिम बैठक	24 जनवरी 1950	सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर एवं राष्ट्रगान/राष्ट्रगीत की स्वीकृति।

इन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बैठकों के माध्यम से जिस महान संविधान का निर्माण हुआ, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तो स्थान मिला, परंतु प्रेस की संस्थागत विशिष्टता को अस्वीकार कर दिया गया।

[कैबिनेट मिशन (1946)] ➔ [पहली बैठक (9 दिसं 1946, 207 सदस्य)] ➔ [प्रेस विमर्श (1948, डॉ. आंबेडकर तर्क)] ➔ [अनुच्छेद 19(1)(क) में सीमित अधिकार

प्रेस को ‘सामान्य नागरिक’ मानने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

संविधान सभा ने पृथक प्रेस स्वतंत्रता के स्थान पर इसे संविधान के भाग-3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(क) (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) की सामान्य परिधि में समाहित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, और मानहानि के नाम पर लगाए जाने वाले सभी ‘युक्तियुक्त निर्बंधन’ (Reasonable Restrictions) स्वतः ही प्रेस पर भी लागू हो गए।

बाबासाहेब का दृष्टिकोण एक समान नागरिक अधिकारों की समतावादी अवधारणा से प्रेरित था। वे किसी भी संस्था को नागरिक से ऊपर विशेषाधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। परंतु इस सैद्धांतिक समरूपता ने प्रेस के उस विशिष्ट दायित्व की उपेक्षा कर दी, जो सामान्य नागरिक के अधिकारों से सर्वथा भिन्न है।

प्रेस की संस्थागत विवशता और सत्ता का प्रशासनिक नियंत्रण

एक आम नागरिक की अभिव्यक्ति और संस्थागत पत्रकारिता के कार्य-चरित्र में मौलिक अंतर होता है। इसे एक प्रत्यक्ष व्यावहारिक उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है।

मान लीजिए कि राज्य सरकार प्रशासनिक तंत्र में फैले भ्रष्टाचार और संगठित अपराध को उजागर करने हेतु एक विशेष जांच आयोग का गठन करती है। परंतु जब उस आयोग को अधिकार और शक्तियां देने की बात आती है, तो सरकार यह तर्क दे कि “आपको अलग से कोई विशेष सुरक्षा, समन भेजने या तलाशी लेने का अधिकार नहीं मिलेगा; जो अधिकार सड़क पर चलते एक आम नागरिक को प्राप्त हैं, आप भी उन्हीं के परिधि में रहकर कार्य कीजिए।” ऐसी स्थिति में क्या वह जांच आयोग कभी किसी शक्तिशाली मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी या भू-माफिया पर हाथ डाल पाएगा? बिल्कुल नहीं।

ठीक यही विवशता और लाचारी भारतीय प्रेस के साथ खड़ी कर दी गई। एक साधारण नागरिक अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करता है, जिससे सत्ता प्रतिष्ठान की चूलें नहीं हिलतीं। इसके विपरीत, पत्रकारिता का मूल धर्म ही सत्ता की निगरानी करना और व्यवस्था की खामियों को सार्वजनिक करना है।

समाज और लोकतंत्र पर संवैधानिक अभाव के प्रभाव

प्रेस को ‘सामान्य नागरिक’ की श्रेणी में रखने के कारण भारतीय पत्रकारिता को कई दूरगामी और गंभीर दुष्परिणामों का सामना करना पड़ा है:

• स्रोतों की गोपनीयता का संकट (Source Confidentiality): विशेष संवैधानिक संरक्षण न होने के कारण खोजी पत्रकारों को अपने गुप्त सूत्रों की पहचान उजागर करने के लिए प्रशासनिक व कानूनी रूप से विवश किया जाता रहा है।

• मानहानि कानूनों का दंडात्मक अस्त्र: आपराधिक मानहानि (Criminal Defamation) जैसे कठोर कानूनों का प्रयोग करके कॉरपोरेट घरानों और राजनेताओं ने निर्भीक पत्रकारों को न्यायालयों के चक्कर में उलझाया है।

• आपातकाल (1975) का काला अध्याय: आपातकाल के दौरान जब मीडिया पर सेंसरशिप थोपी गई, तब किसी विशिष्ट संवैधानिक सुरक्षा कवच के अभाव में समाचार पत्र घुटने टेकने पर मजबूर हो गए।

आर्थिक और प्रशासनिक उत्पीड़न: स्वतंत्र खोजी पत्रकारिता करने वाले संस्थानों पर मानहानि के मुकदमों, पुलिस पूछताछ और प्रशासनिक कड़ाई के माध्यम से निरंतर दबाव बनाया जाता है।

प्रेस की स्वतंत्रता की बहाली हेतु व्यावहारिक सुझाव

‘निर्भीक इंडिया’ का यह सुदृढ़ दृष्टिकोण है कि यदि भारत में निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता को पुनर्जीवित करना है, तो निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाए जाने अत्यंत आवश्यक हैं:

• स्पष्ट संवैधानिक संशोधन: संविधान के अनुच्छेद 19 में संशोधन करके प्रेस की स्वतंत्रता को एक पृथक और विशिष्ट संस्थागत अधिकार के रूप में स्पष्ट स्थान दिया जाना चाहिए।

• पत्रकारिता स्रोत संरक्षण अधिनियम: पत्रकारों को उनके सूचना स्रोतों की गोपनीयता बनाए रखने का अभेद्य कानूनी अधिकार प्रदान किया जाए, ताकि खोजी पत्रकारिता को बल मिल सके।

• अपराधिक मानहानि का विलोपन: पत्रकारों के विरुद्ध प्रयुक्त होने वाली आपराधिक मानहानि को समाप्त कर इसे केवल दीवानी (Civil) मामलों तक सीमित किया जाए।

• स्वतंत्र नियामक संस्था का गठन: मीडिया पर पुलिस और कार्यपालिका के अनुचित हस्तक्षेप को रोकने के लिए एक न्यायिक शक्तियों से युक्त स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जाए।

निष्कर्ष

संविधान सभा के उस बंद कमरे में डॉ. आंबेडकर का तर्क एक आदर्शवादी और समतावादी समाज की संकल्पना पर आधारित था। किंतु वे सत्ता के उस दमनकारी चरित्र का पूर्ण आकलन करने में चूक गए जो सदैव आलोचना से भयभीत रहती है। प्रेस को विशेष संवैधानिक दर्जा न देना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बिना छत के खुले आकाश के नीचे छोड़ देने जैसा था।

आज जब कॉरपोरेट और राजनीतिक दबावों के कारण पत्रकारिता का दम घुट रहा है, तब 1948 का वह निर्णय एक ऐसी ऐतिहासिक चूक की भांति खटकता है जिसने ‘आज़ादी के सिपाही’ को कानून की बेड़ियों में जकड़ा हुआ एक लाचार नागरिक बना दिया। लोकतंत्र की रक्षा हेतु समय की मांग है कि हम इस संवैधानिक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करें और प्रेस को वह सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसके बिना एक पारदर्शी समाज की कल्पना असंभव है।

निर्भीक इंडिया संपादक की कलम से

निर्भीक इंडिया (NIRBHIK INDIA) एक समाचार पत्र नही अपितु लगभग 250 साल से भी लम्बे समय से चल रहे पत्रकारिता की विचारधारा है, जो हमेशा लोकतंत्र के चारो स्तम्भ को मान्यता देने एवं जनता सर्वोपरि की विचारों का प्रतिनिधित्वकत्र्ता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े अपने तन, मन व धन से हमें ताकत दें जिससे कि हम आप (जनता) के लिए आप (जनता) के द्वारा, आप (जनता) के आदेशों पर केन्द्र से सवाल करते हुए एक पूर्ण लोकतंत्र बना सकें।