प्रस्तावना- किसी भी जीवंत, पारदर्शी और परिपक्व लोकतंत्र की वास्तविक संजीवता केवल उसके संविधान के पन्नों में नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि व्यवस्था के भीतर पनप रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने का अदम्य साहस रखने वालों के लिए वह समाज कितना सुरक्षित है। एक ‘व्हिसलब्लोअर’ (Whistleblower) वास्तव में वह सजग और निस्वार्थ प्रहरी होता है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना सत्ता और रसूखदारों के वातानुकूलित बंद कमरों में हो रही अवैध साठगांठ की प्रामाणिक सूचना सार्वजनिक हित में बाहर लाता है।

किंतु, वर्तमान जनसंचार और प्रशासनिक परिदृश्य की यह सबसे बड़ी विडंबना है कि जहाँ आधुनिक तकनीक ने एक ओर सूचनाओं के आदान-प्रदान और गोपनीयता को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर इन सत्य के प्रहरियों का जीवन पहले से कहीं अधिक संकटमय और असुरक्षित हो गया है। ‘निर्भीक इंडिया’ का यह अत्यंत स्पष्ट और सुदृढ़ मानना है कि एक व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा केवल एक व्यक्ति विशेष की शारीरिक सुरक्षा का मसला नहीं है, बल्कि यह समग्र रूप से सत्य, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही की सुरक्षा है।

इस दिशा में व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम (Whistleblowers Protection Act) एक मील का पत्थर साबित हो सकता था, परंतु आज यह कानून स्वयं प्रशासनिक उपेक्षा और राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव का शिकार होकर रह गया है।

व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम (Whistleblowers Protection Act): तथ्य और वर्तमान आंकड़े

जब हम भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने वालों की स्थिति का सांख्यिकीय और तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं, तो अत्यंत भयावह और निराशाजनक यथार्थ उभरकर सामने आता है। भारतीय संसद द्वारा व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम (Whistleblowers Protection Act) को वर्ष 2014 में ही पारित कर दिया गया था और मई 2014 में इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई थी।

किंतु, यह हमारे प्रशासनिक तंत्र की सबसे बड़ी विफलता है कि एक दशक का लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस अत्यंत महत्वपूर्ण कानून के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक नियम (Rules) और उपनियम आज तक पूरी तरह से लागू नहीं किए जा सके हैं।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI) और सूचना के अधिकार (RTI) से जुड़े राष्ट्रीय मंचों के आंकड़े चीख-चीख कर यह गवाही देते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देश भर में 100 से अधिक आरटीआई कार्यकर्ताओं और व्हिसलब्लोअर्स की निर्मम हत्या कर दी गई है और सैकड़ों अन्य पर प्राणघातक हमले हुए हैं। यह आंकड़े इस बात का ज्वलंत प्रमाण हैं कि कागजों पर बना यह कानून धरातल पर सत्य के पैरोकारों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रहा है।

व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम (Whistleblowers Protection Act): कारण और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इस व्यवस्थागत विफलता के मूल कारणों की पड़ताल करने पर हम पाते हैं कि हमारा तंत्र अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय, उस गलती को उजागर करने वाले संदेशवाहक को ही मिटाने पर उतारू हो जाता है। जब भी कोई ईमानदार सरकारी कर्मचारी या सजग नागरिक किसी बड़े घोटाले या प्रशासनिक कदाचार और साठगांठ (Administrative Misconduct and Nexus) की पोल खोलता है, तो पूरा भ्रष्ट तंत्र एकजुट होकर उसे कुचलने का प्रयास करता है।

भारत का भ्रष्टाचार विरोधी इतिहास सत्येंद्र दुबे और मंजूनाथ का बलिदान (Sacrifice of Satyendra Dubey and Manjunath) के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के इंजीनियर सत्येंद्र दुबे, जिन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भ्रष्टाचार को उजागर किया था, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारी शनमुघन मंजूनाथ, जिन्होंने पेट्रोल पंपों पर मिलावट के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, दोनों को अपनी ईमानदारी की कीमत अपने प्राणों की आहुति देकर चुकानी पड़ी। इन हृदयविदारक घटनाओं के बाद ही देश में व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम (Whistleblowers Protection Act) की मांग ने जोर पकड़ा था, किंतु दुर्भाग्यवश, हमारी व्यवस्था ने इन महान बलिदानों के बाद भी कोई ठोस और व्यावहारिक सबक नहीं सीखा है।

व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम (Whistleblowers Protection Act): विश्लेषण और समाधान

एक आदर्श लोकतांत्रिक ढांचे में मीडिया और व्हिसलब्लोअर का संबंध अत्यंत घनिष्ठ और परस्पर पूरक होता है। आज मुख्यधारा के मीडिया या स्वतंत्र खोजी पत्रकारिता की जो भी सबसे बड़ी और प्रभावशाली खबरें सामने आती हैं, वे अधिकांशतः इन्हीं अनाम और गुमनाम नायकों के सटीक इनपुट (Input) और दस्तावेजों पर टिकी होती हैं।

किंतु, यहाँ मीडिया घरानों की भूमिका पर भी एक अत्यंत गंभीर प्रश्नचिह्न लगता है। क्या हमारे मीडिया संस्थान इन अमूल्य सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति पर्याप्त रूप से संवेदनशील और जवाबदेह हैं?

अनेक बार यह देखा गया है कि मीडिया की अपनी व्यावसायिक जल्दबाजी, ब्रेकिंग न्यूज़ की अंधी दौड़ और सस्ती सनसनी फैलाने की होड़ में व्हिसलब्लोअर की असली पहचान अंजाने में या लापरवाही से उजागर हो जाती है। यह पहचान उजागर होना उस निर्दोष व्यक्ति के लिए किसी मृत्युदंड से कम सिद्ध नहीं होता। इसलिए, एक अत्यंत सुदृढ़ और व्यावहारिक व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम (Whistleblowers Protection Act) की आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई है।

सत्ता का कोप और सामाजिक प्रभाव

विद्यमान परिस्थितियों में, जब कोई व्यक्ति व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा होता है, तो उसे अत्यंत भयानक परिणामों का सामना करना पड़ता है। व्हिसलब्लोअर को मिलने वाली अज्ञात धमकियां, उन पर और उनके परिजनों पर होने वाले जानलेवा हमले, और रातों-रात उनके बेदाग करियर को बर्बाद करने की कुत्सित कोशिशें यह स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी और विषैली हैं।

सबसे बड़ा संकट तब उत्पन्न होता है जब सूचना देने वाले को सरकारी प्रतिशोध और आपराधिक गिरोह (Government Vendetta and Criminal Gangs) के दोहरे और जानलेवा गठजोड़ का सामना करना पड़ता है। सत्ता में बैठे लोग अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके व्हिसलब्लोअर के खिलाफ ही झूठे मुकदमे दर्ज करवा देते हैं, और दूसरी ओर आपराधिक माफिया उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। जब न्याय और पारदर्शिता मांगने वाले एक आम नागरिक को ही व्यवस्था द्वारा ‘शिकार’ बना दिया जाए, तो आम आदमी इस भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध बोलने का अपना अंतिम माद्दा भी हमेशा के लिए खो देता है।

स्वतंत्र प्रेस का दायित्व और कानूनी संरक्षण (सुझाव)

इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम (Whistleblowers Protection Act) को उसकी मूल भावना के साथ अविलंब लागू किया जाए। संसद को चाहिए कि वह इस कानून में आवश्यक संशोधन कर ‘सक्षम प्राधिकारी’ (Competent Authority) को अधिक अधिकार प्रदान करे।

स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस का यह सबसे बड़ा नैतिक और पेशेवर दायित्व है कि वह न केवल इन व्हिसलब्लोअर्स से प्राप्त सूचनाओं का जनहित में उपयोग करे, बल्कि उस ‘स्रोत’ (Source) की पहचान छिपाने के लिए एक अभेद सुरक्षा कवच (Impenetrable Security Shield) भी तैयार करे। एक ऐसा समाज जहाँ सच बोलने की सज़ा मौत, शारीरिक प्रताड़ना या सामाजिक बहिष्कार हो, उसे सभ्य या लोकतांत्रिक कहना बेमानी है।

सत्ता प्रतिष्ठानों और न्यायपालिका को यह समझना ही होगा कि आलोचना और घोटालों के खुलासे वास्तव में प्रशासन को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने के अचूक उपकरण हैं, न कि कोई राजद्रोह। सूचना देने वालों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का ‘गवाह संरक्षण कार्यक्रम’ (Witness Protection Program) तत्काल प्रभाव से स्थापित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion)

निष्कर्षतः, आज के समय में भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा का प्रश्न सबसे बड़ी और अपरिहार्य आवश्यकताओं में से एक है। ‘निर्भीक इंडिया’ यह अत्यंत स्पष्ट करना चाहता है कि यदि हम सत्य के इन निहत्थे और साहसी प्रहरियों को उनके हाल पर अकेला छोड़ देंगे, तो भ्रष्टाचार और अनैतिकता का यह अंधकार हमारे समूचे राष्ट्र के भविष्य को बहुत जल्द निगल जाएगा। सत्य बोलने का साहस केवल उसी समाज में फलता-फूलता है, जहाँ उसे यह दृढ़ विश्वास हो कि संकट के समय देश का कानून और समाज उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा।

हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि व्यवस्था को सुधारने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले ये गुमनाम नायक हमारा सामूहिक ऋण और लोकतांत्रिक मर्यादा (Collective Debt and Democratic Dignity) हैं। इन प्रहरियों की रक्षा करना इस देश के प्रत्येक जागरूक नागरिक, स्वतंत्र मीडिया और विशेषकर न्यायपालिका का एक परम सामूहिक ऋण है। इस ऋण को चुकाने में अब और अधिक देरी करना न केवल इन बलिदानियों का अपमान होगा, बल्कि यह हमारे पूरे लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए भी अत्यंत घातक सिद्ध होगा।

निर्भीक इंडिया संपादक की कलम से

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